Emergency Provisions

1

How many types of emergencies have been envisaged under the Indian Constitution?

भारतीय संविधान के तहत कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है?

(A) Two
(A) दो (B) Three
(B) तीन (C) Four
(C) चार (D) One
(D) एक

✅ Correct Answer: (B)

There are three types of Emergencies envisaged under the Indian Constitution:
(1) National Emergency under Article 352.
(2) State emergency declared on failure of Constitutional machinery in a State under Article 356.
(3) Financial emergency under Article 360.

भारतीय संविधान के तहत तीन प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है:
(1) अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल।
(2) अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर घोषित राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)।
(3) अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009, 2014

2

Under which Article of the Constitution it is the responsibility of the Indian Government to protect States from external aggression and internal disturbance?

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है?

(A) Article 355
(A) अनुच्छेद 355 (B) Article 356
(B) अनुच्छेद 356 (C) Article 352
(C) अनुच्छेद 352 (D) Article 360
(D) अनुच्छेद 360

✅ Correct Answer: (A)

Article 355 states that it shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.

अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए।

U.P.P.C.S. (Pre) 2001

3

Which one of following Articles of the Indian constitution provide that It shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance ?

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य होगा?

(A) Article 215
(A) अनुच्छेद 215 (B) Article 275
(B) अनुच्छेद 275 (C) Article 325
(C) अनुच्छेद 325 (D) Article 355
(D) अनुच्छेद 355

✅ Correct Answer: (D)

Article 355 provides that it shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance.

अनुच्छेद 355 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य होगा।

I.A.S. (Pre) 2003

4

According to which Article 'National Emergency may be declared by the president of India?

किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय आपातकाल' घोषित किया जा सकता है?

(A) Article 352
(A) अनुच्छेद 352 (B) Article 370
(B) अनुच्छेद 370 (C) Article 371
(C) अनुच्छेद 371 (D) Article 395
(D) अनुच्छेद 395

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 352, National Emergency may be declared by the President of India on grounds of war, external aggression, or armed rebellion.

अनुच्छेद 352 के अनुसार, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।

53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011

5

The President of India may declare the National Emergency if there is the threat of:
1. External aggression
2. Internal disturbances
3. Armed rebellion
4. Communal clashes
Select the correct answer from the code given below:

भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि निम्नलिखित में से किसका खतरा हो:
1. बाहरी आक्रमण
2. आंतरिक अशांति
3. सशस्त्र विद्रोह
4. सांप्रदायिक झड़पें
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 3 and 4 only
(C) केवल 3 और 4 (D) 1 and 3 only
(D) केवल 1 और 3

✅ Correct Answer: (D)

Under Article 352, the President can declare a National Emergency if there is a threat of war, external aggression, or armed rebellion.
The word 'Internal disturbance' was replaced by 'Armed rebellion' by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978. Communal clashes are not a ground.

अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया गया था। सांप्रदायिक झड़पें इसका आधार नहीं हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010 | U.P.P.S.C. (GIC) 2010

6

Which one of the following is not a basis to declare National Emergency in India?

निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आधार नहीं है?

(A) War
(A) युद्ध (B) External attack
(B) बाहरी आक्रमण (C) Threat to internal peace
(C) आंतरिक शांति को खतरा (D) Armed rebellion
(D) सशस्त्र विद्रोह

✅ Correct Answer: (C)

Threat to internal peace (or internal disturbance) is not a basis to declare a National Emergency in India anymore.
Under Article 352, it can be declared only on the grounds of war, external aggression, or armed rebellion.

आंतरिक शांति (या आंतरिक अशांति) को खतरा अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आधार नहीं है।
अनुच्छेद 352 के तहत, इसे केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016 | U.P.P.C.S. (Mains) 2016

7

The President can declare National Emergency on the basis of –

राष्ट्रपति किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं –

(A) Armed rebellion
(A) सशस्त्र विद्रोह (B) External Aggression
(B) बाहरी आक्रमण (C) War
(C) युद्ध (D) All above mentioned reasons
(D) उपरोक्त सभी कारण

✅ Correct Answer: (D)

The President can declare National Emergency on the basis of all the above-mentioned reasons — armed rebellion, external aggression, and war, as per Article 352.

अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति उपरोक्त सभी कारणों—सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण और युद्ध—के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।

46th B.P.S.C. (Pre) 2002

8

Under which of the following circumstances can the President declare Emergency?
1. External Aggression
2. Internal Disturbances
3. Failure of the Constitutional Machinery in States
4. Financial Crisis
Chose the correct answer from the codes given below –

निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
1. बाहरी आक्रमण
2. आंतरिक अशांति
3. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता
4. वित्तीय संकट
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें –

(A) 1, 2 and 3
(A) 1, 2 और 3 (B) 1, 3, and 4
(B) 1, 3 और 4 (C) 2, 3 and 4
(C) 2, 3 और 4 (D) 1, 2, and 4
(D) 1, 2 और 4

✅ Correct Answer: (B)

Under Article 352, National Emergency is declared for external aggression (or war/armed rebellion).
Under Article 356, State Emergency is declared for the failure of Constitutional machinery in States.
Under Article 360, Financial Emergency is declared for a financial crisis.
"Internal disturbance" is no longer a ground for National Emergency. Thus 1, 3, and 4 are valid grounds for different types of emergencies.

अनुच्छेद 352 के तहत, बाहरी आक्रमण (या युद्ध/सशस्त्र विद्रोह) के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है।
अनुच्छेद 356 के तहत, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) की घोषणा की जाती है।
अनुच्छेद 360 के तहत, वित्तीय संकट के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है।
"आंतरिक अशांति" अब आपातकाल का आधार नहीं है। अतः 1, 3 और 4 विभिन्न आपातकालों के लिए वैध आधार हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2007

9

According to Article 352 of the Constitution, the National Emergency can be declared in which among the following circumstances?

संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है?

(A) The failure of the Constitutional machinery
(A) संवैधानिक तंत्र की विफलता (B) Invasion
(B) आक्रमण (C) Internal disturbance
(C) आंतरिक अशांति (D) War, external aggression or armed rebellion
(D) युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 352, National Emergency can be declared only in the circumstances of war, external aggression, or armed rebellion.

अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियों में की जा सकती है।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002

10

Under Art. 352 of the Constitution of India, an emergency can be declared if security of any part of India is threatened by
1. War
2. External aggression
3. Armed rebellion
4. Internal disturbance
Select the correct answer from the codes given below:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, यदि भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा हो, तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है:
1. युद्ध
2. बाहरी आक्रमण
3. सशस्त्र विद्रोह
4. आंतरिक अशांति
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 2, 3 and 4
(B) 2, 3 और 4 (C) 1, 2 and 3
(C) 1, 2 और 3 (D) 1, 3 and 4
(D) 1, 3 और 4

✅ Correct Answer: (C)

Under Article 352, an emergency can be declared if the security of any part of India is threatened by war, external aggression, or armed rebellion.
'Internal disturbance' was removed as a ground and replaced by 'Armed rebellion' by the 44th Amendment Act, 1978.

अनुच्छेद 352 के तहत, यदि भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो, तो आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' को आधार के रूप में हटा दिया गया और इसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' कर दिया गया।

U.P. P.C.S. (Mains) 2017

11

Under whose advice can the President of India declare Emergency under Article 352?

भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?

(A) Chief Ministers of all States
(A) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (B) Prime Minister
(B) प्रधानमंत्री (C) Union Cabinet
(C) केंद्रीय मंत्रिमंडल (D) Council of Ministers
(D) मंत्रिपरिषद

✅ Correct Answer: (C)

Under Article 352(3), the President shall not issue a Proclamation unless the decision of the Union Cabinet in that regard is communicated to him in writing.

अनुच्छेद 352(3) के तहत, राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा जारी नहीं करेंगे जब तक कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय उन्हें लिखित रूप में नहीं दिया जाता है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2024

12

Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).
Assertion (A) : Article 352 of the Indian Constitution deals with the declaration of an emergency.
Reason (R) : An emergency may take place at any time.
Select the correct answer from the codes given below :

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा से संबंधित है।
कारण (R): आपातकाल किसी भी समय लग सकता है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (B) (A) is false, but (R) is true.
(B) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है। (C) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(C) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। (D) (A) is true, but (R) is false.
(D) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

✅ Correct Answer: (A)

Article 352 deals with the Proclamation of National Emergency. An emergency may indeed take place at any time due to war, external aggression, or armed rebellion.
Both statements are factually correct, but Reason (R) is just a general statement and does not logically explain why Article 352 is in the Constitution.

अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण वास्तव में किसी भी समय आपातकाल लग सकता है।
दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं, लेकिन कारण (R) केवल एक सामान्य कथन है और तार्किक रूप से यह स्पष्ट नहीं करता कि संविधान में अनुच्छेद 352 क्यों है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

13

Which Article of the Indian Constitution deals with the proclamation of Emergency?

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है?

(A) Article 360
(A) अनुच्छेद 360 (B) Article 365
(B) अनुच्छेद 365 (C) Article 356
(C) अनुच्छेद 356 (D) Article 352
(D) अनुच्छेद 352

✅ Correct Answer: (D)

Article 352 deals with the proclamation of National Emergency by the President due to war, external aggression, or armed rebellion.

अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है।

70th B.P.S.C Re-Exam 2024

14

What is correct about external emergency as per Article 352?
i. It is proclaimed by the President.
ii. It should be approved by Parliament within two months.
iii. It should be approved by Parliament within one months.
iv. It should be approved by Parliament by simple majority.
v. It should be approved by Parliament by 2/3 majority.
vi. It can be revoked by simple majority of Parliament.
vii. It can be revoked by 2/3 majority of Parliament.
viii. It can be approved in joint session of Parliament.

अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आपातकाल के बारे में क्या सही है?
i. इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
ii. इसे दो महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
iii. इसे एक महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
iv. इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
v. इसे संसद द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
vi. इसे संसद के साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है।
vii. इसे संसद के 2/3 बहुमत से निरस्त किया जा सकता है।
viii. इसे संसद के संयुक्त सत्र में अनुमोदित किया जा सकता है।

(A) i ii iv viii
(A) i ii iv viii (B) i iii vi viii
(B) i iii vi viii (C) i iii v vi
(C) i iii v vi (D) i iv vii viii
(D) i iv vii viii

✅ Correct Answer: (C)

Under Article 352, the President proclaims the emergency (i).
It must be approved by Parliament within 1 month (iii).
It requires a special majority (2/3) for approval (v).
It can be revoked by a simple majority resolution passed by the Lok Sabha (vi).

अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं (i)।
इसे 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए (iii)।
अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत (2/3) की आवश्यकता होती है (v)।
इसे लोकसभा द्वारा पारित साधारण बहुमत के प्रस्ताव द्वारा निरस्त किया जा सकता है (vi)।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) - 2017

15

Which one of the following is the time limit for the ratification of an Emergency period by the Parliament?

संसद द्वारा आपातकाल की अवधि के अनुसमर्थन (ratification) के लिए समय सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है?

(A) 14 days
(A) 14 दिन (B) 1 month
(B) 1 महीना (C) 3 months
(C) 3 महीने (D) 6 months
(D) 6 महीने

✅ Correct Answer: (B)

A proclamation issued under Article 352 shall be laid before each House of the Parliament and shall cease to operate at the expiration of one month unless it has been approved by a resolution of both Houses.

अनुच्छेद 352 के तहत जारी की गई उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और यदि इसे दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो एक महीने की समाप्ति पर यह लागू नहीं रहेगी।

U.P.P.C.S. (Pre) 2006

16

A Proclamation of Emergency must be placed before the Parliament for its approval –

आपातकाल की उद्घोषणा को उसके अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए –

(A) Within one month
(A) एक महीने के भीतर (B) Within two months
(B) दो महीने के भीतर (C) Within six months
(C) छह महीने के भीतर (D) Within one year
(D) एक वर्ष के भीतर

✅ Correct Answer: (A)

A Proclamation of National Emergency must be placed before the Parliament for its approval within one month from its date of issue.

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए।

U.P.P.C.S. (Mains) 2003, 2004

17

The Provisions regarding division of taxes between the Union and the States –

संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में प्रावधान –

(A) Can be suspended during Financial Emergency.
(A) वित्तीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। (B) Can be suspended during National Emergency
(B) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। (C) Cannot be suspended under any circumstances.
(C) किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। (D) Can be suspended only with the consent of a majority of the State Legislatures.
(D) केवल अधिकांश राज्य विधानमंडलों की सहमति से ही निलंबित किए जा सकते हैं।

✅ Correct Answer: (B)

The provisions under Articles 268 to 281 relating to the distribution of taxes between the Union and the States can be suspended by the President's order at the time of a National emergency, as provided in Article 354(1) of the Constitution.

संविधान के अनुच्छेद 354(1) के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित अनुच्छेद 268 से 281 के तहत प्रावधानों को निलंबित किया जा सकता है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011

18

Under which of the following articles the President of India can suspend the enforcement of Fundamental Rights (except Articles 20, 21)?

निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं?

(A) Article 358
(A) अनुच्छेद 358 (B) Article 359
(B) अनुच्छेद 359 (C) Article 13
(C) अनुच्छेद 13 (D) Article 356
(D) अनुच्छेद 356

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 359, the President of India can suspend the right to move any court for the enforcement of the Fundamental Rights (except Articles 20 and 21) during a National Emergency.

अनुच्छेद 359 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।

U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2008

19

The President of India has the power to suspend the

भारत के राष्ट्रपति के पास किसे निलंबित करने की शक्ति है?

(A) Fundamental Rights
(A) मौलिक अधिकार (B) Fundamental Rights described in Article 21
(B) अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार (C) Fundamental Rights described in Article 21-A
(C) अनुच्छेद 21-A में वर्णित मौलिक अधिकार (D) Fundamental Rights described in Article 19
(D) अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

Article 19 is automatically suspended under Article 358 when emergency is declared on grounds of war or external aggression.
The President has the power to suspend the enforcement of other Fundamental Rights (including Article 21A, but excepting 20 and 21) under Article 359.
Because multiple options (c and d) are technically correct in different contexts, the Public Service Commission omitted this question.

अनुच्छेद 19 युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाता है।
राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, 21A सहित) के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति है।
चूंकि कई विकल्प (c और d) तकनीकी रूप से सही हैं, इसलिए लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया था।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

20

Which one among the following pairs of Articles relating to the Fundamental Rights cannot be suspended during the enforcement of Emergency under Article 359 of the Indian Constitution?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से किसे निलंबित नहीं किया जा सकता है?

(A) Articles 20 and 21
(A) अनुच्छेद 20 और 21 (B) Articles 14 and 15
(B) अनुच्छेद 14 और 15 (C) Articles 16 and 17
(C) अनुच्छेद 16 और 17 (D) Articles 24 and 25
(D) अनुच्छेद 24 और 25

✅ Correct Answer: (A)

Articles 20 and 21 relating to the Fundamental Rights cannot be suspended during the enforcement of Emergency. Article 20 is protection in respect of conviction for offences, and Article 21 is protection of life and personal liberty.

आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

21

Which of the following Articles cannot be suspended during the national Emergency?

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं?

(A) Articles 14 and 15
(A) अनुच्छेद 14 और 15 (B) Articles 19 and 20
(B) अनुच्छेद 19 और 20 (C) Articles 21 and 22
(C) अनुच्छेद 21 और 22 (D) Articles 20 and 21
(D) अनुच्छेद 20 और 21

✅ Correct Answer: (D)

Articles 20 and 21 cannot be suspended under any circumstances during a National Emergency.

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2015

22

During National Emergency the term of the House of People –

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल –

(A) Cannot be extended.
(A) बढ़ाया नहीं जा सकता। (B) Can be extended till the Emergency lasts.
(B) आपातकाल के समाप्त होने तक बढ़ाया जा सकता है। (C) Can be extended for one year only.
(C) केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। (D) Can be extended till Emergency lasts but only by one year at a time.
(D) आपातकाल के समाप्त होने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल एक वर्ष के लिए।

✅ Correct Answer: (D)

During a National Emergency, the duration of the Lok Sabha may be extended by Parliament by law.
However, such extension shall not exceed one year at a time and not extend beyond a period of 6 months after the Proclamation has ceased to operate.

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद कानून द्वारा लोकसभा की अवधि बढ़ा सकती है।
हालांकि, यह विस्तार एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा और आपातकाल की उद्घोषणा के समाप्त होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा।

U.P.P.S.C. (GIC) 2010

23

The term of a State Legislative Assembly can be extended during Emergency by–

आपातकाल के दौरान राज्य विधान सभा का कार्यकाल किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?

(A) The President
(A) राष्ट्रपति (B) The Parliament
(B) संसद (C) The Governor of State
(C) राज्य के राज्यपाल (D) The State Legislature
(D) राज्य विधानमंडल

✅ Correct Answer: (B)

According to the proviso of Article 172(1), while a Proclamation of Emergency is in operation, the duration of a State Legislative Assembly may be extended by the Parliament by law.

अनुच्छेद 172(1) के प्रावधान के अनुसार, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तो राज्य विधान सभा की अवधि संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007

24

On which of the following dates President of India, using his powers, declared by proclamation that a grave emergency existed where the security of India was threatened by internal disturbance?

निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह घोषित किया कि एक गंभीर आपातकाल है जहाँ आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा है?

(A) 26 October, 1962
(A) 26 अक्टूबर, 1962 (B) 3 December, 1971
(B) 3 दिसंबर, 1971 (C) 25 June, 1975
(C) 25 जून, 1975 (D) 26 June, 1975
(D) 26 जून, 1975

✅ Correct Answer: (C)

The Emergency was officially declared by President Fakhruddin Ali Ahmed under Article 352 on 25 June 1975 because of prevailing "internal disturbances."
It was in effect until it was withdrawn on 21 March 1977.

व्यापक "आंतरिक अशांति" के कारण 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आधिकारिक तौर पर आपातकाल की घोषणा की गई थी।
यह 21 मार्च 1977 को वापस लिए जाने तक प्रभाव में रहा।

R.A.S/R.T.S (Pre) 2018

25

Statement : Constitution of India is basically Federal in nature.
Reason : Article 352 has provisions to deal with the failure of constitutional machinery in a state.

कथन : भारत का संविधान मूल रूप से प्रकृति में संघीय है।
कारण : अनुच्छेद 352 में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से निपटने के प्रावधान हैं।

(A) Statement and Reason both are correct, and the Statement is the correct explanation of the reason.
(A) कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण की सही व्याख्या है। (B) Statement and Reason both are correct, but the statement is not the correct explanation of reason.
(B) कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। (C) The statement is correct, but Reason is false.
(C) कथन सही है, लेकिन कारण असत्य है। (D) The statement is false, but Reason is correct.
(D) कथन असत्य है, लेकिन कारण सही है।

✅ Correct Answer: (C)

The statement is correct as India's constitution is federal in nature with unitary features.
The reason is false because Article 356 (not 352) deals with the failure of constitutional machinery in a state. Article 352 is for National Emergency.

कथन सही है क्योंकि भारत का संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ प्रकृति में संघीय है।
कारण गलत है क्योंकि अनुच्छेद 356 (न कि 352) किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2008

26

Mainly on whose advice the President's Rule is imposed in the State?

मुख्यतः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है?

(A) Chief Minister
(A) मुख्यमंत्री (B) Legislative Assembly
(B) विधान सभा (C) Governor
(C) राज्यपाल (D) Chief Justice of High Court
(D) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

✅ Correct Answer: (C)

Under Article 356, the President issues a proclamation if he is satisfied on a report of the Governor of a state (or otherwise) that a situation has arisen where the government cannot be carried on in accordance with the Constitution.

अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करते हैं यदि वे किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर (या अन्यथा) संतुष्ट होते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती है।

45th B.P.S.C. (Pre) 1997

27

Under which Article of the Indian Constitution President's Rule can be imposed in a State?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?

(A) Article 370
(A) अनुच्छेद 370 (B) Article 368
(B) अनुच्छेद 368 (C) Article 356
(C) अनुच्छेद 356 (D) Article 352
(D) अनुच्छेद 352

✅ Correct Answer: (C)

President's Rule (State Emergency) can be imposed in a state under Article 356 of the Indian Constitution on the failure of constitutional machinery.

संवैधानिक तंत्र की विफलता पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) लगाया जा सकता है।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007

28

In which of the following States there is no provision for the imposition of Governor's Rule?

निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन (Governor's Rule) लगाने का कोई प्रावधान नहीं है?

(A) Manipur
(A) मणिपुर (B) Mizoram
(B) मिजोरम (C) Meghalaya
(C) मेघालय (D) Jammu and Kashmir
(D) जम्मू और कश्मीर

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

Historically, Jammu and Kashmir had a provision for Governor's Rule under Section 92 of its state constitution, unlike other states where only President's Rule (Article 356) applies.
However, following the J&K Reorganisation Act 2019, J&K became a Union Territory. Manipur, Mizoram, and Meghalaya never had a provision for "Governor's Rule." The question was omitted from evaluation.

ऐतिहासिक रूप से, अन्य राज्यों के विपरीत जहाँ केवल राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू होता है, जम्मू और कश्मीर के राज्य संविधान की धारा 92 के तहत 'राज्यपाल शासन' का प्रावधान था।
हालाँकि, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद, J&K एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में "राज्यपाल शासन" का कोई प्रावधान कभी नहीं था। आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया गया था।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

29

If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular State, then

यदि भारत के राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो

(A) The Assembly of the State is automatically dissolved.
(A) राज्य की विधान सभा स्वतः भंग हो जाती है। (B) The powers of the Legislature of that State shall be exercisable by or under the authority of the Parliament.
(B) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा। (C) Article 19 is suspended in that State.
(C) उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। (D) The President can make laws relating to that State.
(D) राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकते हैं।

✅ Correct Answer: (B)

During President's Rule (Article 356), the state executive is dismissed and the State legislature is either suspended or dissolved.
The powers of the Legislature of that State become exercisable by or under the authority of the Parliament.

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दौरान, राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग कर दिया जाता है।
उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाने लगता है।

I.A.S. (Pre.) 2018

30

Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the President's rule in a State?
1. Dissolution of the State Legislative Assembly
2. Removal of the council of Ministers in the State
3. Dissolution of the local bodies
Select the correct answer using the code given below:

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं?
1. राज्य विधान सभा का विघटन
2. राज्य में मंत्रिपरिषद को हटाना
3. स्थानीय निकायों का विघटन
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 1 and 3 only
(B) केवल 1 और 3 (C) 2 and 3 only
(C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (B)

The removal of the state council of ministers is an immediate consequence of the President's rule.
However, the State Legislative Assembly is not necessarily dissolved; it may just be suspended. Dissolution of local bodies is also not a consequence. Thus, 1 and 3 are NOT necessary consequences.

राज्य मंत्रिपरिषद को हटाना राष्ट्रपति शासन का तत्काल परिणाम है।
हालाँकि, राज्य विधान सभा का भंग होना आवश्यक नहीं है; इसे केवल निलंबित भी किया जा सकता है। स्थानीय निकायों का विघटन भी इसका परिणाम नहीं है। इस प्रकार, 1 और 3 आवश्यक परिणाम नहीं हैं।

I.A.S. (Pre) 2017

31

Consider the following statements regarding Article 356 of the Constitution:
(i) Failure of Constitutional Machinery in States is an objective reality.
(ii) A Proclamation under this Article can be reviewed by Supreme Court.
(iii) Along with this Proclamation, State Legislative Assembly can be dissolved.
(iv) This Proclamation has to be approved by each House of Parliament within two months.
Which of the statement/s given above is/are correct?

संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
(i) राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है।
(ii) इस अनुच्छेद के तहत एक उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।
(iii) इस उद्घोषणा के साथ, राज्य विधान सभा को भंग किया जा सकता है।
(iv) इस उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) (i), (ii), and (iv) only
(A) केवल (i), (ii) और (iv) (B) (i), (ii), and (iii) only
(B) केवल (i), (ii) और (iii) (C) (iii) and (iv) only
(C) केवल (iii) और (iv) (D) (ii), (iii), and (iv) only
(D) केवल (ii), (iii) और (iv)

✅ Correct Answer: (A)

In the S.R. Bommai case (1994), the Supreme Court held that the failure of Constitutional machinery should be real (objective reality) and the Proclamation is subject to judicial review.
The State Legislative Assembly CANNOT be dissolved with Proclamation *until* it is approved by both Houses of the Parliament within two months. It can only be suspended initially. Hence, (iii) is incorrect in the immediate sense of the proclamation.

एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संवैधानिक तंत्र की विफलता वास्तविक (वस्तुनिष्ठ वास्तविकता) होनी चाहिए और उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
राज्य विधान सभा को उद्घोषणा के साथ तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। इसे शुरू में केवल निलंबित किया जा सकता है। इसलिए, (iii) गलत है।

R.A.S./R.T.S.(Pre) 2013

32

President's Rule can be imposed for a maximum period of –

राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है –

(A) 1 year
(A) 1 वर्ष (B) 2 years
(B) 2 वर्ष (C) 6 months
(C) 6 महीने (D) 3 years
(D) 3 वर्ष

✅ Correct Answer: (D)

Through the 44th Amendment Act, 1978, the maximum duration for President's Rule (Article 356) can be extended up to three years under certain strict conditions (like an active National Emergency or Election Commission certification).

44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से, कुछ सख्त शर्तों (जैसे सक्रिय राष्ट्रीय आपातकाल या चुनाव आयोग का प्रमाणन) के तहत राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की अधिकतम अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1992

33

Match List-I with List-II and choose the correct answer from the codes given below :

List-I (State)	List-II (No. of times President Rule has been imposed till 2019)
A. Manipur	(i) 8
B. Uttar Pradesh	(ii) 10
C. Bihar	(iii) 9
D. Odisha	(iv) 6

सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

सूची-I (राज्य)	सूची-II (2019 तक राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संख्या)
A. मणिपुर	(i) 8
B. उत्तर प्रदेश	(ii) 10
C. बिहार	(iii) 9
D. ओडिशा	(iv) 6

(A) (iii) (ii) (i) (iv)
(A) (iii) (ii) (i) (iv) (B) (ii) (iii) (i) (iv)
(B) (ii) (iii) (i) (iv) (C) (i) (ii) (iii) (iv)
(C) (i) (ii) (iii) (iv) (D) (iv) (ii) (iii) (i)
(D) (iv) (ii) (iii) (i)

✅ Correct Answer: (B)

Manipur: 10 times
Uttar Pradesh: 9 times
Bihar: 8 times
Odisha: 6 times

मणिपुर: 10 बार
उत्तर प्रदेश: 9 बार
बिहार: 8 बार
ओडिशा: 6 बार

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020

34

Under Article 356 of the Constitution of India, President's Rule was imposed for the first time in –

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, पहली बार राष्ट्रपति शासन किसमें लगाया गया था –

(A) Uttar Pradesh
(A) उत्तर प्रदेश (B) Travancore-Cochin
(B) त्रावणकोर-कोचीन (C) PEPSU
(C) पेप्सू (PEPSU) (D) Bihar
(D) बिहार

✅ Correct Answer: (C)

The President's Rule under Article 356 was imposed in 1951 for the first time in former Punjab, and in 1953 in the Patiala and East Punjab States Union (PEPSU). Since PEPSU is heavily associated with the earliest instances (1951 for Punjab region), it is marked as the correct answer in the given choices.

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में तत्कालीन पंजाब में और 1953 में पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) में लगाया गया था। दिए गए विकल्पों में से पेप्सू सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

35

Consider the following statements in respect of financial emergency under Article 360 of the Constitution of India:
1. A Proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of two months, unless, before the expiration of that period, it has been approved by the resolutions of both Houses of Parliament.
2. If any Proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the President of India to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons, serving in connection with the affairs of the Union but excluding the Judges of the Supreme Court and the High Courts.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जारी की गई वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा दो महीने की समाप्ति पर लागू नहीं रहेगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले, इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।
2. यदि वित्तीय आपातकाल की कोई उद्घोषणा लागू है, तो भारत के राष्ट्रपति संघ के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर) के वेतन और भत्तों में कमी के लिए निर्देश जारी करने में सक्षम हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

The Proclamation of Financial Emergency shall cease to operate at the expiration of 2 months unless it is approved by resolution of both Houses of Parliament. Thus, Statement 1 is correct.
During a financial emergency, the President can issue directions for reducing the salaries and allowances of Judges of the High Courts and Supreme Court as well. Thus, Statement 2 (which says "excluding") is incorrect.

वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी जब तक कि इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित न किया जाए। इस प्रकार, कथन 1 सही है।
वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को कम करने के लिए भी निर्देश जारी कर सकते हैं। इस प्रकार, कथन 2 (जिसमें "छोड़कर" लिखा है) गलत है।

I.A.S. (Pre) 2007

36

Which of the following is/are the consequence(s) of invoking Article 360, declaration of a financial emergency?
1. The President may order the States to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the State affairs.
2. Money Bills or other financial bills passed by the State Ligislature are not required to be reserved for the consideration of the President.
3. The President can issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the affairs of the Union, including the Judges of the Supreme Court and the High Courts.
4. Money Bills or other financial bills are to be reserved for the consideration of the president after they are passed by the Legislature of the State.
Select the correct answer using the codes given below.

वित्तीय आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 360 लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हैं?
1. राष्ट्रपति राज्यों को राज्य के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को कम करने का आदेश दे सकते हैं।
2. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना आवश्यक नहीं है।
3. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं।
4. राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) Only 1, 3 and 4
(A) केवल 1, 3 और 4 (B) Only 2
(B) केवल 2 (C) Only 1 and 2
(C) केवल 1 और 2 (D) All of the above
(D) उपरोक्त सभी

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

Statements 1 and 3 are absolutely correct under Article 360.
Money Bills *may* be reserved for the consideration of the President (if he directs so), but they are not *necessarily* required to be reserved. Thus, statements 2 and 4 are not absolutely correct.
No exact option matches this nuance perfectly, resulting in a disputed/starred answer.

अनुच्छेद 360 के तहत कथन 1 और 3 बिल्कुल सही हैं।
धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया *जा सकता है* (यदि वे ऐसा निर्देश दें), लेकिन उन्हें आरक्षित करना *अनिवार्य* रूप से आवश्यक नहीं है। इस प्रकार, कथन 2 और 4 पूरी तरह सही नहीं हैं।
कोई भी विकल्प इस बारीकी से पूरी तरह मेल नहीं खाता, जिसके परिणामस्वरूप यह एक विवादित प्रश्न है।

69th B.P.S.C. (Pre) 2023

37

Which one of the following Articles of the Indian Constitution has not so far been used?

भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका अब तक उपयोग नहीं किया गया है?

(A) Article 60
(A) अनुच्छेद 60 (B) Article 352
(B) अनुच्छेद 352 (C) Article 356
(C) अनुच्छेद 356 (D) Article 360
(D) अनुच्छेद 360

✅ Correct Answer: (D)

Article 360 of the Indian Constitution, which deals with the provision of Financial Emergency, has not been used so far in India.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360, जो वित्तीय आपातकाल के प्रावधान से संबंधित है, भारत में अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।

U.P. Lower Sub. (Mains) 2015 | U.P.P.C.S. (Mains) 2016

38

How many times has Financial Emergency been declared in India so far?

भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है?

(A) 5 times
(A) 5 बार (B) 4 times
(B) 4 बार (C) Once
(C) एक बार (D) Never
(D) कभी नहीं

✅ Correct Answer: (D)

The Financial Emergency (under Article 360) has never been declared in India so far.

भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360 के तहत) की घोषणा नहीं की गई है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2006

39

Who said, "The emergency power of the President is a fraud with the Constitution"?

किसने कहा था, "राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति संविधान के साथ धोखाधड़ी है"?

(A) K.M. Munshi
(A) के.एम. मुंशी (B) B.N. Rao
(B) बी.एन. राव (C) K.M. Nambiar
(C) के.एम. नांबियार (D) H.N. Kunjaru
(D) एच.एन. कुंजरू

✅ Correct Answer: (C)

K. M. Nambiar, while opposing provisions related to the President's Rule in the States, mentioned that the "Emergency power of the President is a fraud with the Constitution".

के. एम. नांबियार ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा था कि "राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति संविधान के साथ एक धोखाधड़ी है"।

U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004

Emergency Provisions

Questions 1 – 39